दिल्ली में कुल 500 चार्जिंग प्वाइंट वाले 100 चार्जिंग स्टेशन 12 महीने में तैयार हो जाएंगे। इनमें से अधिकांश स्टेशन डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों और डीटीसी डिपो पर हैं। सभी तरह के ईवी स्टेशनों को पूरा करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों पर न्यूनतम 20 प्रतिशत स्लो चार्जर और 10 प्रतिशत फास्ट चार्जर अनिवार्य होगा और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को भी अनुमति दी जाएगी। – सत्येंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री
नई दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के विजन की दिशा में लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार की एजेंसी डीटीएल ने आज 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी बिजली बुनियादी ढांचे पर आने वाली लागत सरकार वहन करेगी।
ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देशन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की राजधानी बनाना है। दिल्ली सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अंदर दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर करीब 100 जगहों पर 500 चार्जिंग प्वाइंट बनाने की योजना है। यह 500 प्वाइंट जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लगा दिए जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने पर चार्जिंग की सुविधा मिल सके।
यह सभी चार्जिंग स्टेशन आम पब्लिक के लिए होंगे। सरकार यह चाहती है कि लोग जल्द से जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और अब उन्हें बाहर भी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि 20 प्रतिशत स्लो चार्जर होंगे और 10 प्रतिशत हाई स्पीड के चार्जर होंगे। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द दिल्ली में अधिक से अधिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि दिल्ली में वाहनों से प्रदूषण कम हो।
सरकार का कहना है कि, टेंडर जारी कर दिया गया है और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम एक साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन होगा। यह बसें अलग से आती हैं और वह कन्वर्ट नहीं होती है और इनके लिए बस डिपो में ही चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है। वहीं, 100 चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज होने वाले वाहन चालकों से समान्य शुल्क लिया जाएगा। डीआरसी ने पहले से ही 4-5 रुपए प्रति यूनिट शुल्क तय कर रखा है। उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और दिल्ली ईवी नीति के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी-डी) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के त्वरित रोलआउट पर बिजली विभाग ने एक कार्यदल का गठन किया गया है। वर्किंग ग्रुप में डीटीएल शामिल है, जो कि राज्य नोडल एजेंसी, परिवहन विभाग, ईईएसएल, दिल्ली में सभी डिस्काॅम और स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं।
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने ईलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग और वैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। यह चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक कंपनी को 17 मार्च 2021 की दोपहर 1 बजे तक बिड जमा करने का समय दिया गया है। इंच्छुक कंपनी टेंडर फार्म और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट https/govtprocurement.delhi.gov.in पर देख सकते हैं।
इन एजेंसियों की भूमि पर लगाए जा रहे हैं 100 चार्जिंग स्टेशन : –
भूमि मालिक/ एजेंसी का नाम साइटों की संख्या
दिल्ली मेट्रो रेल काॅरपोरेशन 71
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 11
ट्रांसपोर्ट विभाग 04
बीएसईएस राजधानी 03
बीएसईएस यमुना 03
टाटा पाॅवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन 03
डीएसआईआईडीसी 03
दिल्ली जल बोर्ड 01
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 01
