नव निर्मित 66/11 केवी का स्मार्ट पाॅवर ग्रिड पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पाॅवर ओवर लोडिंग की समस्या का समाधान कर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा – सत्येंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री दिल्ली सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में पाॅवर ओवर लोडिंग की समस्या के समाधान के लिए आज नव निर्मित आधुनिक 66/11 केवी ग्रिड का उदघाटन किया। केजरीवाल सरकार के लगातार प्रयासों के बाद इस ग्रिड की शुरूआत हो सकी है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली वासियों को आज एक नया 66/11 केवी स्मार्ट पॉवर ग्रिड समर्पित किया गया है, जो पर्यावरण को बिना कोई क्षति पहुंचाए ओवर लोडिंग की समस्या हल करके विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा।
यह स्मार्ट ग्रिड शून्य मानव हस्तक्षेप के साथ एक केंद्रीकृत आटोमैटिक सिस्टम का उपयोग करता है। केजरीवाल सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए इस ग्रिड में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके रख रखाव में कोई खर्च नहीं है और न ही किसी एसिड की जरूरत है, जिससे केमिकल प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने नरेला ग्रिड सब स्टेशन पर टाटा पाॅवर डीडीएल के उद्घाटन समोराह को संबोधित करते हुए कहा कि यह ग्रिड करीब 35 साल तक चलेगा और इसके रखरखाव में कोई खर्च नहीं आएगा। आगे उन्होंने ने बताया कि कैसे शून्य प्रतिशत टैक्स कलेक्शन के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने पूरे कोरोना काल में 70 प्रतिशत लोगो को मुफ्त में बिजली दिया है और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम में दिया।
दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए इस ग्रिड में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमे रखरखाव में कोई खर्च नहीं है और ना ही किसी एसिड की जरूरत है जिससे केमिकल प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, स्वस्थ्य और शिक्षा के लिए जो भी काम हुए हैं, उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 24 घंटे पानी देना दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। उन्होंने यमुना प्रदूषण पर कहा कि आने वाले समय में यमुना की सफाई सरकार का मुख्या काम होगा।
नवनिर्मित इस ग्रिड से क्षेत्र में हो रहे रासायनिक प्रदूषण में भी कमी आएगी और भविष्य में विस्थापित किए जाने वाले 1000 रासायनिक उद्योगों को भी ऊर्जा की आपूर्ति पूरी हो सकेगी।
